Logo शुक्रवार, मंसिर १२ गते २०७७

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समयमै बन्छ  ः  मन्त्री भट्टराई

रासस भाद्र २८ २०७७
  • 366
    SHARES
  • पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समयमै बन्छ  ः  मन्त्री भट्टराई

    संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुने बताएका छन्।

    राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको उक्त विमानस्थल निर्माणको आज स्थलगत निरीक्षण गर्दै उनले कोरोना सङ्क्रमणका बाबजुद  विमानस्थलको निर्माण  निरन्तर भइरहेको बताए।

    विमानस्थललाई निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गरी यसको सञ्चालन गराउने कुरामा सरकार लागिरहेको उल्लेख गर्दै उनले  कोरोना सङ्क्रमणका कारण साधन श्रोत एवम् जनशक्ति अभाव हुन नदिन सरकारका तर्पmबाट आवश्यक सहजीकरण गर्नेमा विश्वस्त तुल्याए ।

    उनले निर्धारित लक्ष्यअनुसार नै सन् २०२१ भित्रमा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आई अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरु हुने विश्वास व्यक्त गरे । कोरोनाका कारण झण्डै छ महिनायता रोकिएका आन्तरिक एवम् अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालको तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

    सो अवसरमा सांसद विद्या भट्टराईले पोखरालगायत मुलुककै समृद्धिमा महत्वपूर्ण बन्ने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणाधीन काम समयमा सम्पन्न गर्न आप्mना तर्पmबाट सक्रिय सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

    पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनकर्मीले विमानस्थलको निर्माण  हालसम्म ६४ प्रतिशत सम्पन्न भएको जानकारी दिए। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अधिकाँश सम्पन्न भइकेको उल्लेख गर्दै उनले उपकरण जडानलगायत काम बाँकी रहेको बताए ।

    विमानस्थलभित्र टर्मिनल भवन, ह्याङगर, धावनमार्ग, पार्किङ, पौंचमार्गसहित १४  भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए । 

    उनका अनुसार विमानस्थलको निर्माणमा हाल १८० चिनियाँ र ९० नेपाली कामदार निरन्तर संलग्न छन् । आवश्यक उपकरण जडानका लागि  उपकरणसहित थप २०० दक्ष जनशक्ति चीनबाट आउने तयारीमा रहेको मुनाकर्मीको भनाइ छ । 

    कोरोना सङ्क्रमणका कारण निर्माणको गतिमा केही प्रभाव परेका कारण तोकिएको मितिभन्दा छ महिनाअगावै सक्ने लक्ष्य प्रभावित भए पनि निर्धारित समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ । 


    भाद्र २८, २०७७ आइतवार ००:४०:५७ बजे : प्रकाशित

    अर्कोसमाचार

    महाकाली करिडोर : दशक बित्दा पनि प्रक्रियागत अल्झनले काम अघि नबढेको व्यवसायीको  दुखेसो

    रासस

    आश्विन ९

  • 138
    SHARES
  • महेन्द्रनगर / एक दशकअघि निर्माण थालिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको महाकाली करिडोरको निर्माण चलिरहेको भए पनि त्यसको शुरुआती खण्डमा पर्ने ११ किलोमिटर सडकको ठेक्कासमेत भएको छैन ।

    कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट शुरु हुने भनिएको करिडोरअन्तर्गत डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलामा काम चलिरहेको छ तर ब्रह्मदेव क्षेत्रमा सडक निर्माणस्थलमा पर्ने रुख कटानीको आदेश प्रक्रियागत रूपले लम्बिँदा काम शुरुसमेत हुन नसेकेको हो । 

    महाकाली करिडोर दार्चुला तिङ्कर सडक योजनाका इञ्जिनीयर दिनेश रैखोलाले ब्रह्मदेव क्षेत्रमा चुरेका रुख कटान गर्नुपर्ने बताए।

    “तीन वर्षपछि सो क्षेत्रको वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृत भएर अहिले बोलपत्र प्रक्रियामा गएको छ”, उनले भने, “यस पटक करिडोरका लागि रु ९० करोड बजेट स्वीकृत भएको छ ।”

    उनले इआइए रिपोर्ट समयमा नआउँदा करिडोरको शुरुआती क्षेत्रको काम ढिलो गरी शुरु हुने तरखरमा रहेको बताए। 

    “अहिले ब्रह्मदेव क्षेत्रमा पर्ने ११ किलोमिटर सडकमा रुखको लगत सङ्कलन हुँदैछ”, उनले भने, “अब छिट्टै काम शुरु हुन्छ ।” चार सय २५ किलोमिटर लम्बाइको करिडोर निर्माण भए नेपाल, भारत र चीनसितको त्रिदेशीय नाका तिङ्करसम्म व्यापार विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

    तीन वर्षअघि महाकाली करिडोरअन्तर्गत चार जिल्लामा ट्र्याक खोल्न रु ५२ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०६५ देखि निर्माण शुरु भएको दार्चुला तिङ्कर सडकलाई विसं ०७२ मा महाकाली करिडोरअन्तर्गत गाभिएको थियो । 

    करिडोरअन्तर्गत डडेल्धुरामा ११ किलोमिटर, बैतडीमा ५७ किलोमिटर र दार्चुलामा कूल ६७ किलोमिटर सडकखण्डको साधारण बाटो खुलाइएको छ । 

    दार्चुलादेखि चीनसँग जोडिएको तिङ्कर गाउँसम्म ८७ किलोमिटर सडक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । 

    मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाखमा महाकाली करिडोरको दार्चुला तिङ्कर सडक योजनाअन्तर्गत यो सडक निर्माणको जिम्मा दिएको हो । सेनाले पनि जिम्मा पाएको सडक बनाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

    त्यसैगरी सुदूरपश्चिममै विकास गर्ने भनिएको कञ्चनपुरको वेदकोटस्थित दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको फाइल लामो समय वन मन्त्रालयमा थन्कियो ।

    स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि उक्त औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन पहल र दबाब दिइएपछि वनमा गाँठो फुकेको छ ।

    विसं २०५३ मा मनमोहन अधिकारीे नेतृत्वको सरकारले दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा झण्डै दुई दशकभन्दा बढी समयपछि हाल आएर दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढेको हो । 

    वेदकोटका नगरप्रमुख अशोककुमार चन्दले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि गरिएको वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रभाव स्वीकृत भएको बताए।

    “लामो समयदेखिसम्म प्रक्रियामै अल्झिएको औद्योगिक क्षेत्रको इआइए स्वीकृत भएको छ”, नगरप्रमुख चन्दले भने, “अब औद्योगिक क्षेत्र निमार्णको बाँकी काम सम्पन्न गर्न धेरै समय लाग्दैन ।” उनले यहाँको वन कार्यालयको गलत रिपोर्टिङका कारण इआइए स्वीकृत गर्न धेरै समय लागेको बताए।

    विसं २०६६ मा जिल्ला वन समन्वय समितिले आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने सहमति गरेको र जनचेतना सामुदायिक वन तथा वेदकोट सामुदायिक वनले पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सहमति जनाइसकेका छन् ।

    मन्त्रिपरिषद्को निणर्यले पनि दैजीछेलाको चार किल्लाभित्र बनाउने निर्णय गरिसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

    विसं २०७५ असोजमा डिभिजन वन कार्यालय महेन्द्रनगरले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दैजीछेला क्षेत्रमा उद्यौगिक क्षेत्र स्थापना गर्न नसकिने पत्र पेश गरेपछि सो काम रोकिएको थियो ।

    त्यसैगरी कञ्चनपुरको अर्को ठूलो आयोजना महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको काम पनि ऐलानी जग्गा मुआब्जा र रुख कटानको समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।

    ३६ महिनामा १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का गरिएको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको नहर निर्माण समय आगामी माघमा सकिँदैछ तर भौतिक प्रगति भने ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

    तीन वटा प्याकेजमा रु दुई अर्ब ७० करोडमा ठेक्का भएको कामले गति नपाउनुको पछाडि सरकारी प्रक्रियागत अल्झन नै रहेको निर्माण व्यवसायीको दुखेसो छ ।

    मूल नहर निर्माणस्थलमा यहाँको वेदकोट नगरपालिकामा चार वटा सामुदायिक वनका रुख कटान गर्नुपर्ने छ ।

    सिँचाइले रुख कटानका लागि केन्द्रमा पहल गरिरहेको भए पनि अझै त्यसको स्वीकृति पाइसकेको छैन ।

    सिँचाइ आयोजना कार्यालयले पनि रुख कटान र ऐलानी जग्गाको फाइल रोकिँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको जनाएको छ । 

    नहर निर्माण क्षेत्रमा यहाँका चार वटा सामुदायिक वनमा करिब २९.३ हेक्टरमा रहेका रुख कटान र १९.४३ हेक्टर ऐलानी जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झाउन बाँकी छ ।

    प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लामा हुने मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसमा ऐलानी जग्गालाई मुआब्जा दिने विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान छ । 

    कैलालीको मालाखेतीसम्म ५१ किलोमिटरको नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भए पनि आयोजना समयमा पूरा हुने सम्भावना टर्दै गएको छ ।


    आश्विन ९, २०७७ शुक्रवार २०:४२:१६ बजे : प्रकाशित

    images

    पर्यटन साझेदारीका लागि ७१३ आयोजनाको प्रस्ताव, कूल लागत ३३ अर्ब एक करोड ८१ लाख माग

    रासस

    आश्विन ९

  • 192
    SHARES
  • पर्यटन साझेदारीका लागि ७१३ आयोजनाको प्रस्ताव, कूल लागत ३३ अर्ब एक करोड ८१ लाख माग

    काठमाडौँ / संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले आह्वान गरेको पर्यटन उपज साझेदारी कार्यक्रममा देशभरबाट ७१३ वटा आयोजनाका आवेदन परेका छन् ।

    मन्त्रालयले सङ्घीयताको मर्मअनुरुप स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी गत भदौ १ मा पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रम माग गरेको थियो ।

    भदौ महिनाभरिको समयसीमा तोकेर गरिएको कार्यक्रम आह्वानमा तहगतरुपमा  प्रदेशबाट १०, महानगरपालिकाबाट ९, उपमहानगर पालिकाबाट १०, नगरपालिकाबाट ३०७ र गाउँपालिकाबाट ३७७ ले  मन्त्रालयमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका हुन् । 

    गाउँपालिकाले योजना कूल लागतको ३० प्रतिशत, नगरपालिकाले ३५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाले ४० प्रतिशत, महानगरपालिका र प्रदेशले ५०–५० प्रतिशत बेहोर्ने गरी साझेदारी कार्यक्रम आह्वान गरिएको हो । 

    प्राप्त ७१३ आयोजनाका लागि रु ३३ अर्ब एक करोड ८१ लाख ३५ हजार कूल लागत माग भएको छ । लागत मागमा प्रदेश र स्थानीय तहले करिब रु १२ अर्ब लागत बेहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
      
    साझेदारीमा सञ्चालन गरिने यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रति कार्यक्रम प्रदेशलाई रु ३०स करोड, महानगरपालिकालाई रु १५ करोड, उपमहानगरपालिकालाई रु १० करोड, नगरपालिकालाई सात करोड र गाउँपालिकालाई रु पाँच करोडसम्म दिन सकिने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम माग गरेको थियो । 

    पर्यटन पूर्वाधारको विकासकै लागि विगतमा १०० गन्तव्यका कार्यक्रम अगाडि सारिएको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।

    सय गन्तव्यका कार्यक्रममा स्थानीय तहहरुको अपनत्व नभएर पनि प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले यस वर्षदेखि तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी यस्तो मोडेल अगाडि सारेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना महाशाखाका प्रमुख कमलप्रसाद भट्टराईले बताए।

    मन्त्रालयका अनुसार १०० गन्तव्य कार्यक्रममा भनिए पनि देशभरबाट १९२ गन्तव्यले पहिलो किस्ताबापत रु २५ लाख लगेका थिए तर, दोस्रो किस्ताका लागि ५९ गन्तव्यले मात्र रकम माग गरेका थिए । 

    अरुले माग नै गरेनन् । कतिपय कार्यक्रम राम्रा भए पनि स्थानीय तहको अपनत्व नभएकैले ती कामको अनुगमन नभएको र प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।

    साना आयोजना कनिका छरिएको जस्तो रकम छरिएको र त्यसबाट केही उपलब्धी पनि हुन नसकेको भन्ने टिप्पणीलाई सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षबाट सहभागितामूलक र ठूला आयोजनाका लागि साझेदारी कार्यक्रम अगाडि ल्याएको हो । 

    यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहहरुले कार्यक्रम शीर्षकमात्र पेश गेरका छैनन्, ती कार्यक्रमको गुरुयोजना, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्ययोजनाको स्पष्ट खाकासहित प्रस्ताव पेश गरेको हुनाले यी कार्यक्रम पर्यटनका लागि नयाँ प्रोजेक्ट बैंक नै बनेको सहसचिव भट्टराईले बताए ।

    प्रमुख पर्यटकीय (धार्मिक, सांस्कृतिक) क्षेत्रहरुमा शौचालय, ढल, सडक, पेटी, पार्क, पर्यटकीय बसपार्क, सम्बन्धित स्थानको खानेपानी र बिजुली तथा विश्रामस्थलजस्ता पूर्वाधार निर्माण, एकीकृत पर्वतीय पर्यटन वा ग्रामीण पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा भाषाका आधारमा सांस्कृतिक पर्यटकीय गाँउको विकाससम्बन्धी कार्यक्रम रहेका छन् ।

    एकीकृत पर्यटकीय सूचना केन्द्र (बैंकिङ सुविधासहितको बसपार्क र ट्याक्सी पार्क, स्नान गृहसहित शौचालय, चमेना गृह र कफी केन्द्र एवं मौलिक उपज प्रदर्शनी तथा बिक्री केन्द्रजस्ता सुविधासहित) सम्बन्धी कार्यक्रम छन् । 

    विशेष सांस्कृतिक र धार्मिक परिपथ र त्यस्तो परिपथभित्र पर्ने सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय महत्वका पूर्वाधार ताल (तराईमा दुई हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा ठूलो, तथा पहाडमा र हिमालमा १३ रोपनी) संरक्षण र सौन्दर्य अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम, पार्क निर्माण (तराई तथा भित्री मधेशमा एक हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा ठूलो, पहाडी सात रोपनी तथा हिमाली क्षेत्रमा छ रोपनी भन्दा ठूलो) निर्माण गरिनेछ ।

    त्यस्तै सङ्ग्रहालय निर्माण, पर्यटकीय गन्तव्यभित्रका सडक सुधार (छनोट गरिएको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको एक किमीभित्रको सेरोफेरोमा), सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक वा साहसिक पदमार्ग एवं योग पर्यटन प्रवद्र्धधनसँग सम्बन्धित, प्रदेश पर्यटक आवास गृहसम्बन्धी, पर्यटन गतिविधिसँग सम्बन्धित नवीनतम् अवधारणा, सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम हुनुपर्ने गरी मन्त्रालयले आयोजनाको प्रस्ताव क्षेत्र तोकेको थियो ।

    मन्त्रालयले प्राप्त भएका पर्यटकीयउपज प्रस्तावको छनोट र प्राथामिकीकरणको पनि मापदण्ड तोकिएको जनाएको छ । 

    प्रस्तावित कार्यक्रमले सम्बन्धित क्षेत्रमा पर्यटक आकर्षणका लागि पुर्याउने योगदान, सम्पर्क पहुँचको अवस्था र स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष रोजगारीमा पुर्याउने योगदानस्ता मापदण्डका आधारमा कार्यक्रम छनोट गरिने जनाइएको छ ।

    कार्यक्रम छनोटका लागि पर्यटन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थमन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने तथा पर्यटन मन्त्रालय प्रशासन तथा योजना महाशाखा हेर्ने सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी निर्देशक समिति बनाइएको छ ।

    त्यस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न एवं प्राप्त आयोजनाको मूल्याङ्कन गर्न आयोजना मूल्याङ्कन तथा सहजीकरण समिति बनाइएको छ । 

    पर्यटन मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना महाशाखा सहसचिव संयोजक रहने समितिमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव, अर्थमन्त्रालयका उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव सदस्य र पर्यटन मन्त्रालय योजना तथा वैदेशिक सहायत शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने छन् ।


    आश्विन ९, २०७७ शुक्रवार २०:२२:३५ बजे : प्रकाशित

    images
  • सम्बन्धित विषय:

  • # जलस्रोत

  • पटके कर लगाएर नदी दोहन, उपत्यकाका मेयरहरुको मनोमानी !

    आश्विन ९

  • 226
    SHARES
  • पटके कर लगाएर नदी दोहन, उपत्यकाका मेयरहरुको मनोमानी !

    काठमाडौँ / उपत्यकाका नदी नालामा उत्खनन् गरी नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्न नपाइने व्यवस्था भएपनि तीव्ररुपमा बालुवा व्यापार फस्टाएको छ । 

    स्थानीय तहले बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको पटके कर लगाएर उत्खनन् गरिरहेका छन् । 

    वासिङ र खानीबाट निस्कने बालुवाका लागि ठेक्का दिएको भनेपनि नदीको बालुवासमेत चोरी निकासी बढिरहेको छ । 

    वाग्मती, मनोहरा, रुद्रमती, विष्णुमतीलगायत नदीको मुहानस्थलका दायाँबायाँका नगरपालिका क्षेत्रमा बालुवाका चाङ भेटिन्छ । अवैध रुपमा उत्खनन् गरिएको बालुवा राति ओसारपसार हुन्छ ।

    गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता मनोजकुमार ढुङ्गाना बालुवाको यस्तो व्यापार हुने गरेको स्वीकार गर्दै यो विषय आफूले नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको बैठकमा उठाए पनि सुधार हुन नसकेको स्वीकार्छन् । 

    थप कुरा आफूलाई थाहा नभएकाले नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेसँग सम्पर्क गर्न उनले सुझाव दिए । यससम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन नगरप्रमुख चालिसेसँग पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि उनी उपलब्ध भएनन् । 

    महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका प्रहरी प्रमुख नविन कार्की राजधानीमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने भए पनि सबै नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको बताउँछन् । 

    शङ्खरापुर, कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठलगायत नगरपालिकाले पटके करको ठेक्का लगाएका छन् ।

    “नदीजन्य सामग्री निकाल्न नै पाइँदैन भनेपछि कसरी ठेक्का लगाइएको हो, ५० वटा जति अवैध ओसारपसारमा सक्रिय सवारीलाई समाएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढायौँ, डेढ दर्जनलाई मुद्दा चलायौँ, नगरपालिकाले पटके कर काटेकाले कारबाही गर्नुपर्दैन भनी लेखी पठाए । 

     नदीमा बालुवा निकाली रहेका बेला रङ्गेहात पक्रँदा खल्तीमा नगरपालिकाले थमाएको चिट देखाएर उम्केका छन्”, उनले भने । 

    अवैध रुपमा बालुवा लिएर हिँडेकामध्ये गोकर्णेश्वरबाट बढी सवारी समातिने गरेको महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले जनाएको छ । गोकर्णेश्वर–२ मा वाग्मतीसम्म जाने सडकमा नगरपालिकाको बजेटबाट सडक स्तरोन्नति गरिएको छ ।

    ठेकेदारलाई छुट

    कागेश्वरी मनोहरामा गत वर्ष बालुवाको ठेक्कामा ठेकेदारलाई रु तीन करोड छुट दिएर अनियमितता भएको नगर प्रमुखका प्रत्यासी उपेन्द्र कार्कीले बताए । अग्रिम रु नौ करोडको ठेक्का गरेकामा विभिन्न बहानामा रु तीन करोड छुट दिइएको हो । 

    manohara.JPG

    आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का परेपछि नगरपालिकाले करोडौँ छुट दिएर राजश्व काम गरेको उनको आरोप छ । “स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिका रुपमा न्यायपालिकाको पनि व्यवस्था भयो, वैधानिक रुपमा प्रतिपक्षीको व्यवस्था नहुँदा स्थानीय सरकार पारदर्शी र जवाफदेही हुन सकेको छैन । 

     विपक्षी दलले उठाएका विषयको सुनुवाइ समेत हुँदैन”, नेपाली काँग्रेस काठमाडौँ २ नं. क्षेत्रीय सभापति समेत रहनुभएका नेता कार्कीले भने । 

    शङ्खरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले गत आवमा बालुवाको कर उठाउन संयुक्त ठेक्का गरेका हुन् । दुवै नगरपालिकालाई समेट्ने गरी कागेश्वरीले नै ठेक्का गरेको शङ्खरापुर नगरपालिकाका प्रवक्ता हितमान तामाङले बताए । 

    त्यसको कागजात सबै कागेश्वरीसँगै भएकाले आफूलाई यस विषयमा थप जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । ठेक्काबाट उठेको रकमको ६० प्रतिशत वाग्मती प्रदेश सरकारलाई जाने व्यवस्था छ । 

    बाँकीको ६० प्रतिशत शङ्खरापुर र ४० प्रतिशत कागेश्वरीमा रहने नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले बताए । 

    ठेक्का सम्झौता ढिला भएकाले ठेकेदारले कर नउठाएको समयमा भने छुट दिइएको उनको दावी छ ।

    कागेश्वरीले वाग्मती र मनोहरा दुवै नदीलाई छुन्छ । नगर प्रवक्ता राजाराम पुडासैनी स्थानीयवासीले घर बनाउन नदीमा जग्गा जोडिएका कारण बालुवा निकाल्ने गरेको स्वीकाछंन् । 

    बालुवा निकालेकालाई घर बनाउन नक्सा पास गर्न नआए कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ । व्यावसायिक रुपमा निकाल्नेलाई भने कारबाही गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । 

    अनुगमनका क्रममा वाग्मती र मनोहरा किनारमा व्यावसायिक रुपमा समेत बालुवाको थुप्रो लगाएको भेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

    baluwa -.JPG

     स्थानीयवासीको ध्यानाकर्षण

     शङ्खरापुर नगरपालिकामा नगर प्रमुख पदका प्रत्यासी शङ्कर तिवारी बालुवा र प्लटिङलाई स्वीकृति दिने सवालमा नगरपालिका अपारदर्शी रहेको बताउँछन् । 

    नगरको प्रतिपक्षी दलको हैसियतले एक वर्षअघि गराएको ध्यानाकर्षणपछि सुधार हुन नसकेको उनले गुनासो गरे । 

    यस विषयमा नगर प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठसँग पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि उहाँ उपलब्ध भएनन् । 

    नदी किनारमा थुपारिएका बालुवा रातिमात्र ओसारिनुले यसभित्र केही छ भन्ने आशङ्का रहेको स्थानीयवासी झपेन्द्र खड्का बताउँछन् । 

    उपत्यकाका वाग्मती र यसका सहायक नदीका बारेमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख नवराज प्याकुरेल उपत्यकाका नदीबाट बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ निकाल्न प्रतिबन्ध लगाइएकाले कानूनी कारबाहीको प्रक्रियामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । 

    आफू केही हप्ताअघिमात्र शहरी विकास मन्त्रालयबाट आयोजनामा सरुवा भई आएकाले यस विषयमा विस्तृत रुपमा बुझ्न लागेको उनले भने । 

    अवैध दोहनका कारण नदी गहिरिँदै गएकाले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पनि बढाएको छ । 

    सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका दृष्टिले पनि स्थानीय तहले कुनै कदम नचालेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

    –पूर्णप्रसाद मिश्र, काठमाडौँ/ (रासस) :


    आश्विन ९, २०७७ शुक्रवार १५:४२:५४ बजे : प्रकाशित

    images

    एक करोडसम्म पूँजी भएका उद्योग दर्ता निशुल्क : दर्ता गर्नेको सङ्ख्या बढ्यो, दुई महिनामे २६५ दर्ता

    रासस

    आश्विन ९

  • 378
    SHARES
  • दाङमा जिल्लामा पछिल्लो समय उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । 

    घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा दुई सय ६५ उद्योग दर्ता भएका छन् ।

    तीमध्ये साउनमा एक सय ६५ र भदौमा एक सय उद्योग दर्ता भएका छन् । पछिल्लो समय साना तथा घरेलु र मझौला उद्योग खुल्ने क्रम बढेको कार्यालय प्रमुख उमबहादुर वलीले बताए  

     उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सबैभन्दा बढी कृषि तथा वनजन्य उद्योग दर्ता भएका छन् । उक्त अवधिमा कृषि तथा वनजन्य एक सय ९४, सेवामूलक ३३, उत्पादनमूलक २१ र पर्यटन १७ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । 

    दर्ता भएका उद्योगमध्ये कृषि तथा वनजन्यमा पाँच सय ९८, सेवामूलकमा ९९,उत्पादनमूलकमा एक सय एक र पर्यटनमा ४८ जनाले रोजगारी पाएको कार्यालय प्रमुख वलीले जानकारी दिए ।

     चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा दर्ता भएका उद्योगमा कूल रु ४९ करोड ९६ लाख ८० हजार लगानी भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले जनाएको छ । 

    सो कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा विभिन्न प्रकृतिका सात सय ३१ उद्योग दर्ता भएका थिए । ती उद्योगमा करिब रु एक अर्ब २० करोड ८७ लाख ४२ हजार तीन सय २७ लगानी भएको थियो । गत वर्ष दर्ता भएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी तीन सय ७० वटा कृषि तथा वनजन्य रहेका छन् । 

    ती उद्योगमा करिब रु ५८ करोड ९३ लाख ४३ हजार दुई सय लगानी भएको थियो । त्यस्तै उक्त अवधिमा दर्ता भएका एक सय ५० सेवामूलक उद्योगमा रु २० करोड ५० लाख २२ हजार लगानी भएको थियो भने एक सय १९ उत्पादनमूलक उद्योगमा रु ३२ करोड ७३ लाख लगानी भएको थियो । ती उद्योगमा करिब तीन हजार जनाले रोजगारी पाएका थिए । 

     प्रदेश नं ५ सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग दर्तामा छुटको योजना ल्याएपछि दाङमा २४ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । जिल्लामा भदौ अन्तिमसम्म २४ वटा विभिन्न प्रकृतिका उद्योग निःशुल्क दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ ।

     प्रदेश सरकारले उद्योग प्रवद्र्धनका लागि दर्ता शुल्क छुट गर्ने घोषणा गरेपछि उद्योग दर्ता गर्नेहरु बढेको कार्यालय प्रमुख वलीले बताउनुभयो । जिल्लामा निःशुल्क दर्ता भएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी २० वटा कृषि उद्योग रहेका छन् । प्रदेश नं ५ सरकारले भदौ ११ गते प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा वाणिज्यबाहेक अन्य उद्योगको दर्तामा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । 

     जिल्लामा अहिले रु. पाँच लाखदेखि रु. पाँच करोडसम्म पूँजी भएको उद्योग दर्ता गर्न सकिने कार्यालय प्रमुख वलीले बताए । 

    त्यसैगरी रु. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म पूँजी भएको उद्योग दर्ताका लागि रु. १५ हजार र रु. ५० लाखदेखि एक करोडसम्म पूँजी भएको उद्योग दर्ताका लागि रु. २५ हजार शुल्क लाग्ने गरेकोमा अहिले निःशुल्क गरिएको जनाइएको छ । 


    आश्विन ९, २०७७ शुक्रवार ००:२४:२९ बजे : प्रकाशित

    images

    पौवादुङमा गाउँपालिका : विद्युत् विस्तार प्रक्रिया, चार करोड ४० लाखको बोलपत्र आह्वान 

    रासस

    आश्विन ९

  • 286
    SHARES
  • पौवादुङमा गाउँपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्यत् विस्तार गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । 
    उज्यालो गाउँपालिका बनाउने लक्ष्यका साथ विद्युत् विस्तार गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । 

    वडा नं १ श्यामशिलादेखि वडा नं ६ ठूलोदुम्मासम्म विद्युत् वितरण गर्नका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको सो गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

     चालु आर्थिक वर्षभित्र विद्युत् विस्तार गरिसक्ने लक्ष्यका साथ काम शुरु भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष किरण राईले बताए । 

    “उज्यालो गाउँपालिका बनाउने हाम्रो लक्ष्यलाई पूरा गर्न विद्युत् विस्तारको लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ”, उनले भने, “कामको दौडानमा कुनै चुनौती नआएमा चालु आर्थिक वर्षभित्रमा विद्युत् विस्तारको काम सम्पन्न हुन्छ ।” 

    गाउँपालिकाले सबै घरमा उज्यालो बनाउनका लागि सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरेर कामको थालनी गर्न लागेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ ।  यसले जनताको विकासको चाहानालाई पूरा गर्न धेरै मद्दत पुग्ने विश्वास उनको छ । 


    “हाम्रो स्थानीय तहमा आएको बजेटले सबै ठाउँमा विस्तार गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले हामीले सरोकारवाला निकायसँग निकै ठूलो पहल र प्रयत्न गरेर यो कामलाई सम्भव बनाएका छौँ”, अध्यक्ष राईले भने, “यसका लागि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि निकै चासोका साथ कामलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिए।” गाउँपालिकाको केही क्षेत्रमा केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन जोडिए पनि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रका स्थानीयवासी विद्युत् सेवाबाट बञ्चित छन् ।

     गाउँपालिकाभित्र तीन हजारभन्दा बढी घरपरिवारको बसोबास रहेको छ । गाउँपालिकाले सबै क्षेत्रमा विद्युत् विस्तारका लागि ठूलो बजेट लाग्ने भएपछि दुर्गम क्षेत्रका स्थानीयबासीलाई लक्षित गरेर सौर्यबत्ती लगायतका सामग्री वितरण गर्दै आएको छ । 

    अहिले गाउँपालिका केन्द्र च्याङ्ग्रेको केही भाग, वडा नं २ तिवारीभञ्याङको करिब ७० प्रतिशत, वडा नं १ श्यामशीला र वडा नं। ५ सानोदुम्माको केही भागमा मात्र विद्युत् विस्तार भएको छ । 

     प्रदेश १ सरकारले घरघरमा उज्यालो पु¥याउने अभियानअन्तर्गत विद्युत् विस्तारको प्रक्रिया शुरु गरिरहेको हो । पौवादुङमा गाउँपालिकामा विद्युत् विस्तारका लागि रु चार करोड ४० लाखको बोलपत्र आह्वान गरिएको भोजपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख रविनबाबु घिमिरेले जानकारी दिए । 

    तीमध्ये जनशक्ति व्यवस्थापन तथा अन्य प्राविधिक कामको लागि रु ९९ लाख ५३ हजार ६३३ खर्च हुने अनुमान रहेको उनले बताए । सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरेर मंसिर अन्तिमदेखि काम शुरु गरिने प्रमुख घिमिरेले बताए । 

     दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकामध्ये भोजपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित टेम्केमयुङ गाउँपालिकामा केन्द्रीय प्रशारण लाइन र स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको विद्युत् गरी गाउँपालिकामा ९७ प्रतिशत भन्दा बढी विद्युत्को पहुँच पुगेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता सुनिल राईले जानकारी दिए । 

    दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित हतुवागढी गाउँपालिकाको करीब १० प्रतिशत भू–भागमा मात्र विद्युत् विस्तार भएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले जानकारी दिए ।

    भोजपुर नगरपालिकाको सबै वडामा नै विद्युत् पुगेको भए पनि केही वडाका सबै घरपरिवारमा पुग्न केही समय लाग्ने भोजपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख ममिता राईले बताए । 

     षडानन्द नगरपालिकाका करीब ७० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार भइसकेको र अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तारको काम भइरहेको उप प्रमुख मेरिका राईले बताए । 

    साल्पासिलिछो, आमचोक र अरुण गाउँपालिकाको केही वडामा विद्युत् विस्तार भए पनि पनि अधिकांश ठाउँमा विद्युत् पुग्न सकेको छैन । ती स्थानीय तहले पनि सबै ठाउँमा विद्युत् विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ योजना बनाएर काम अगाडि बढाएको बताइएको छ । 

     नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भोजपुर वितरण केन्द्रका अनुसार भोजपुरमा हालसम्म ४७ प्रतिशत जनता विद्युत्को पहँचमा रहेका छन् । 


    आश्विन ९, २०७७ शुक्रवार ००:१४:४५ बजे : प्रकाशित

    images

    हेटौँडामा पाउडर दूध उद्योग निर्माण हुने, ४५ करोडको लागत अनुमान

    रासस

    आश्विन ९

  • 336
    SHARES
  • वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा दैनिक पाँच टन पाउडर दूध उत्पादन क्षमताको उद्योग स्थापना प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

     उद्योग स्थापनार्थ प्रदेश सरकारको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले पाउडर दूध उद्योगका लागि विस्तृत परियोजनासमेत तयार गरेको जनाएको छ ।

     रु ४५ करोडको लागत अनुमान रहेको सो उद्योगका लागि  निर्देशनालयले ठेक्का आह्वान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रदेश सरकारले गठन गरेको वाग्मती प्रदेश दूध विकास बोर्डद्वारा उक्त उद्योग स्थापनाको कार्य भइरहेको छ । 

    प्रदेश दूध विकास बोर्डका अधिकृत सत्रुधन शाहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रु तीन करोड बजेट विनियोजन भएको छ । 

    हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१० स्थित न्युरोनीमा उक्त उद्योग निमार्ण हुन लागेको हो । त्यसका लागि दुई बिघा जमिनसमेत छुट्याइएको शाहले बताए । 

    प्रदेशको चितवन र मकवानपुरलगायतका क्षेत्रमा पशुपालक किसानले उत्पादन गरेको दूध विक्री नहुँदा दुग्ध विकास संस्थानको कार्यालय हेटौँडाले खरिद गरी पाउडर बनाउन विराटनगर लैजाने गरेको छ । 

    संस्थानको विराटनगरमा पाउडर उद्योग छ । दूधको खपत बढाउन र उत्पादित दूध खेर जान नदिन पाउडर उद्योगको स्थापना गर्नु सराहनीय काम भएको किसानहरुको भनाइ छ ।     


    आश्विन ९, २०७७ शुक्रवार ००:००:०७ बजे : प्रकाशित

    images

    Copyright © All right reserved to The Kathmandu Mail